<p style=”text-align: justify;”><strong>Pinarayi Vijayan On Kerala Name Change: </strong>केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार (9 अगस्त) को विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केरल का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सीएम विजयन ने कहा, ”इस सदन में नियम 118 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में हमारे राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ किया जाए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मलयालम भाषा में राज्य का नाम ‘केरलम'</strong><br />मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था और मलयालम भाषा में राज्य का नाम ‘केरलम’ है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>केंद्र सरकार से किया अनुरोध</strong><br />विजयन ने कहा, ”यह विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदलने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करती है. सदन यह भी अनुरोध करता है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में राज्य का नाम ‘केरलम’ रखा जाए.'</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किसी दल ने नहीं किया विरोध</strong><br />गौरतलब है कि विधानसभा से यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है. किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने इसमें किसी भी तरह का संशोधन न करने के लिए भी कोई सुझाव नहीं दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यूसीसी के खिलाफ भी पारित हुआ था प्रस्ताव</strong><br />इससे पहले मंगलवार को भी केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार की समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था. यूसीसी को लेकर सीएम ने संघ परिवार पर निशाना साधा था और कहा था कि संघ जिस यूसीसी की कल्पना कर रहा है, वह संविधान के अनुरूप नहीं है, बल्कि ‘मनुस्मृति’ पर आधारित है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a title=”यह भी पढ़ें- ‘आर्टिकल 370 पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है’- सुप्रीम कोर्ट की दो टूक” href=”https://www.abplive.com/news/india/supreme-court-hearing-on-article-370-says-there-is-no-question-of-a-brexit-like-referendum-reply-to-kapil-sibal-2469946″ target=”_self”>’आर्टिकल 370 पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है’- सुप्रीम कोर्ट की दो टूक</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>Pinarayi Vijayan On Kerala Name Change: </strong>केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार (9 अगस्त) को विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केरल का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सीएम विजयन ने कहा, ”इस सदन में नियम 118 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में हमारे राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ किया जाए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मलयालम भाषा में राज्य का नाम ‘केरलम'</strong><br />मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था और मलयालम भाषा में राज्य का नाम ‘केरलम’ है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>केंद्र सरकार से किया अनुरोध</strong><br />विजयन ने कहा, ”यह विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदलने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करती है. सदन यह भी अनुरोध करता है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में राज्य का नाम ‘केरलम’ रखा जाए.'</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किसी दल ने नहीं किया विरोध</strong><br />गौरतलब है कि विधानसभा से यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है. किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने इसमें किसी भी तरह का संशोधन न करने के लिए भी कोई सुझाव नहीं दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यूसीसी के खिलाफ भी पारित हुआ था प्रस्ताव</strong><br />इससे पहले मंगलवार को भी केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार की समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था. यूसीसी को लेकर सीएम ने संघ परिवार पर निशाना साधा था और कहा था कि संघ जिस यूसीसी की कल्पना कर रहा है, वह संविधान के अनुरूप नहीं है, बल्कि ‘मनुस्मृति’ पर आधारित है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a title=”यह भी पढ़ें- ‘आर्टिकल 370 पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है’- सुप्रीम कोर्ट की दो टूक” href=”https://www.abplive.com/news/india/supreme-court-hearing-on-article-370-says-there-is-no-question-of-a-brexit-like-referendum-reply-to-kapil-sibal-2469946″ target=”_self”>’आर्टिकल 370 पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है’- सुप्रीम कोर्ट की दो टूक</a></strong></p>
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